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पेसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्ति पर भड़का प्रदेश! विधायकों से लेकर आदिवासी संगठनों तक एकजुट, सरकार से आदेश वापस लेने की मांग तेज।
प्रदेशभर में बढ़ा विरोध, हजारों परिवारों पर संकट की आशंका
मध्यप्रदेश में पेसा ग्राम सभा मोबिलाइजरों की सेवाएँ समाप्त किए जाने के आदेश के बाद अब विरोध लगातार तेज होता जा रहा है।
आदिवासी क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों और जिलों के जनप्रतिनिधि अपने-अपने स्तर पर शासन से इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लेने तथा सेवा समाप्ति पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री एवं पंचायत विभाग को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि पेसा मोबिलाइजर पिछले कई वर्षों से आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और ग्राम सभाओं के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं।
ग्राम सभाओं का संचालन, पेसा कानून की जानकारी, वनाधिकार कानून के प्रति जागरूकता, शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार, सर्वे, प्रशिक्षण तथा ग्रामीण विकास कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अचानक सेवा समाप्ति का निर्णय हजारों युवाओं और उनके परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल देगा। साथ ही इससे आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा सशक्तिकरण एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी गंभीर असर पड़ेगा।
इसी क्रम में नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में भी पेसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ ने विधायक श्रीमती मंजू दादू से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने इस मुद्दे को शासन स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया है।
वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों, आदिवासी संगठनों एवं कर्मचारी संगठनों ने भी खुलकर पेसा मोबिलाइजरों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। संगठनों का कहना है कि पेसा मोबिलाइजरों ने गांव-गांव तक जागरूकता और विकास कार्यों को पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उनकी सेवाएँ समाप्त करना न्यायसंगत नहीं है।
प्रदेशभर के पेसा मोबिलाइजरों ने शासन से मांग की है कि सेवा समाप्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर नई नीति बनने तक उनकी सेवाएँ यथावत जारी रखी जाएँ। साथ ही चेतावनी दी
गई है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
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