मोहन कैबिनेट का बड़ा तोहफा: 20 लाख तक कैशलेस इलाज, 11 लाख कर्मचारियों को राहत!

मोहन कैबिनेट का बड़ा तोहफा: 20 लाख तक कैशलेस इलाज, 11 लाख कर्मचारियों को राहत मोहन कैबिनेट का तोहफा: 11 लाख कर्मचारी-पेंशनरों को 20 लाख तक कैशलेस इलाज।

मुख्यमंत्री केयर योजना' को मंजूरी, 1% वेतन और 4% पेंशन से कटेगा प्रीमियम, OPD के लिए 20 हजार सालाना अलग... संतोष सिंह।

भोपाल,

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। 

मोहन कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री केयर योजना' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कर्मचारी और पेंशनरों को 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज* सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा।

योजना की मुख्य बातें:

1.दायरा:

 प्रदेश के 11 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारी और पेंशनर शामिल होंगे।

2.प्रीमियम:

 कर्मचारियों के मूल वेतन से *1%* और पेंशनरों की पेंशन से *4%* मासिक अंशदान लिया जाएगा।

3 OPD कवर:

 हर साल दवा, जांच और उपकरण के लिए 20,000 रुपए तक* का OPD कवर अलग से मिलेगा।

4.डिजिटल कार्ड:

 हर हितग्राही का फोटो युक्त *यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड* बनेगा, जिससे कैशलेस सुविधा मिलेगी।

5.अस्पताल: 

आयुष्मान से संबद्ध अस्पताल, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं वाले अस्पताल और राज्य के बाहर के चिन्हित उच्च गुणवत्ता वाले अस्पताल शामिल होंगे।

6.इमरजेंसी में राहत:

 आपात स्थिति में यदि गैर-संबद्ध अस्पताल में इलाज कराना पड़े तो खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। 

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बेहद संवेदनशील हैं। 

कर्मचारी हित में ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे लाखों परिवारों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक संबल मिलेगा।

संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष *अशफाक खान* व पदाधिकारियों राजेश साल्वे, अनिल बाविस्कर, धर्मेंद्र चौकसे, विजय राठौड़, राजेश पाटील, सदानंद, संतोष दलाल आदि ने भी सरकार का आभार जताया।

कब से लागू होगी? 

वित्त विभाग जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। डिजिटल कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1-2 महीने में शुरू होने की उम्मीद है।