देश के करोड़ों कर्मचारी दे रहे सरकार को टैक्स पर नहीं मिल रहा ओ पी एस का लाभ

बुरहानपुर//प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी सरकार को टैक्स देते हैं लेकिन सरकार संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दे रही है उपरोक्त बात कहते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं संयुक्त मोर्चा जिला बुरहानपुर के संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने अपने बयान में कहा कहा कि प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे हैं सरकार के कर का आकलन करके तत्काल प्रदेश केंद्रीय धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह गहलोत मोर्चा के घटक संगठन के राजेश सावकारे राजेश साल्वे अशफाक खान शांताराम निंबोरकर धर्मेंद्र चौक सिंह ठाकुर अरविंद सिंह ठाकुर हेमंत सिंह बेस पवन सिंह सचिन हमवीर मंडी कर्मचारी महासंघ के सदानंद कापसे शेख महमूद आदि ने बताया कि देश में कर्मचारी और पेंशनर 19% कर सरकार को दे दे रहे हैं जिनकी संख्या वित्तीय वर्ष में 2022 23 में 1,28,20647 है यह बात देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बजट सत्र के दौरान लिखित में जानकारी देकर बताया है वही मध्य प्रदेश का 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार राज्य सरकार को कर दे रहा है यदि कर्मचारियों और पेंशनरों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को दिए जा रहे हैं कर की राशि और प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने वाला राशि का आकलन किया जाए तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने से सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा फिर भी सरकार प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर सर्वोच्च न्यायालय के संविधानिक कार्यवाही का उल्लंघन कर रही है अवहेलना कर रही है जिसके कारण प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन नहीं देने जाने का सरकार के विरुद्ध भयंकर आक्रोश व्याप्त है और दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं सरकार से निवेदन है 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठता के साथ लागू करने का कष्ट कीजिए*