पहले भी काली दिवाली, आज भी काली दिवाली! नेपा मिल कर्मचारियों की पीड़ा पर वायरल हुआ पोस्टर।

नेपा मिल की बदहाली पर सोशल मीडिया में वायरल हुआ पोस्टर, सांसद बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन कर्मचारियों की किस्मत नहीं बदली!

17 माह से वेतन का इंतजार कर रहे नेपा मिल के कर्मचारी, काली दिवाली के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर उठे सवाल।

कभी मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख औद्योगिक नगरों में अपनी अलग पहचान रखने वाला नेपानगर आज अपनी औद्योगिक पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नेपानगर की जीवनरेखा कही जाने वाली ऐतिहासिक नेपा मिल और उससे जुड़े कर्मचारियों की बदहाली का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

नेपा मिल के कर्मचारियों की 17 माह से लंबित वेतन समस्या और लगातार बिगड़ती औद्योगिक परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक व्यंगात्मक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर ने नेपानगर की जनता, राजनीतिक गलियारों और स्थानीय स्तर पर एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वर्षों बीत जाने के बावजूद नेपा मिल की स्थिति में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आया?

वायरल पोस्टर में पूर्व सांसद स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान और वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के कार्यकाल की तुलना करते हुए लिखा गया ह

सांसद बदले... सरकारें बदलीं... लेकिन नेपा मिल की किस्मत नहीं बदली!"

पोस्टर में 17 माह से वेतन नहीं मिलने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए यह भी सवाल किया गया है कि जब पहले भी नेपा मिल के कर्मचारियों को काली दिवाली मनानी पड़ी थी और आज भी वही स्थिति बनी हुई है, तो आखिर नेपानगर की जनता कब इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी?

कभी पांच हजार से अधिक कर्मचारियों की साइकिलों से गुलजार रहती थीं नेपानगर की सड़कें

नेपानगर का वह दौर भी किसी से छिपा नहीं है, जब दोपहर 12 बजे नेपा मिल में लंच की छुट्टी होती थी तो पांच हजार से अधिक कर्मचारी अपनी साइकिलों से मिल परिसर से बाहर निकलते थे। नगर के प्रमुख मार्गों पर साइकिलों की कतारें लग जाती थीं। बाजारों में रौनक रहती थी, व्यापारियों का कारोबार चलता था और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार नेपा मिल हुआ करती थी।

नेपानगर की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में नेपा मिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मिल के कारण न केवल कर्मचारियों के परिवारों का जीवन चलता था, बल्कि छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, परिवहन व्यवसायियों और अन्य रोजगार से जुड़े लोगों को भी आर्थिक मजबूती मिलती थी।

लेकिन आज उसी नेपानगर की तस्वीर बदल चुकी है। औद्योगिक गतिविधियों में आई गिरावट, कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियां और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने पूरे शहर को प्रभावित किया है। जिस मिल की पहचान कभी नेपानगर की समृद्धि हुआ करती थी, आज उसी मिल के कर्मचारियों को अपने ही परिश्रम का वेतन पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

धीरज करोसिया ने उठाए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर सवाल

इस विषय पर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (आईटी सेल) के प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी खंडवा शहर धीरज करोसिया ने कहा कि नेपा मिल केवल एक औद्योगिक संस्थान नहीं, बल्कि नेपानगर की पहचान, इतिहास और हजारों परिवारों की उम्मीदों का प्रतीक रही है।

उन्होंने कहा कि नेपानगर ने वह दौर भी देखा है जब नेपा मिल की सीटी के साथ शहर की दिनचर्या चलती थी। हजारों कर्मचारी नियमित रूप से काम पर जाते थे और उनके परिवारों के चेहरों पर आर्थिक सुरक्षा का भरोसा रहता था। लेकिन आज परिस्थितियां इतनी चिंताजनक हो गई हैं कि कर्मचारियों को 17 माह से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। यह किसी भी संवेदनशील जनप्रतिनिधि और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।

धीरज करोसिया ने कहा, "मेरा सवाल किसी एक सांसद या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। मेरा सवाल उन सभी जनप्रतिनिधियों से है, जिन्होंने नेपानगर की जनता से विकास और औद्योगिक खुशहाली के वादे किए। पूर्व सांसद स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान के कार्यकाल में भी यदि नेपा मिल के कर्मचारियों को काली दिवाली मनानी पड़ी थी और आज वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के कार्यकाल में भी कर्मचारियों के सामने वही परिस्थितियां हैं, तो फिर नेपानगर के विकास की दिशा में वास्तविक बदलाव आखिर कहां हुआ?"

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के समय नेपानगर की औद्योगिक पहचान, रोजगार और नेपा मिल के भविष्य की बातें तो होती हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद इन मुद्दों पर कितनी गंभीरता से काम होता है, इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए।

कर्मचारियों के घरों में दीपावली की रोशनी कैसे पहुंचेगी?

धीरज करोसिया ने कहा कि दीपावली खुशियों, रोशनी और समृद्धि का त्योहार है। लेकिन जिस परिवार के मुखिया को 17 माह से वेतन नहीं मिला हो, उस परिवार के लिए दीपावली की खुशियां भी आर्थिक मजबूरियों के सामने फीकी पड़ जाती हैं।

उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी केवल अपनी नौकरी नहीं करता, बल्कि उसके साथ उसके पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और परिवार की अन्य जिम्मेदारियां उसी वेतन पर निर्भर करती हैं। ऐसे में इतने लंबे समय तक वेतन का इंतजार करना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कितना पीड़ादायक होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने सवाल किया कि जब कर्मचारियों को उनका मेहनताना ही समय पर नहीं मिल रहा है, तो उनके घरों में दीपावली की रोशनी कैसे पहुंचेगी? क्या नेपा मिल के कर्मचारियों के परिवारों की खुशियों की कोई जिम्मेदारी सरकार और जनप्रतिनिधियों की नहीं है?

नेपानगर की जनता को भी अपने शहर के भविष्य पर विचार करना होगा

धीरज करोसिया ने कहा कि नेपानगर की वर्तमान स्थिति केवल नेपा मिल के कर्मचारियों का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे शहर के आर्थिक भविष्य से जुड़ा विषय है।

नेपा मिल की बदहाली का असर सीधे तौर पर स्थानीय बाजार, छोटे व्यापारियों, युवाओं के रोजगार और शहर की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। यदि किसी शहर का प्रमुख औद्योगिक संस्थान लगातार संकट में रहता है, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि नेपानगर की जनता को यह समझना होगा कि शहर का विकास केवल सड़कों, भवनों और चुनावी घोषणाओं से नहीं होता। विकास तब होता है जब स्थानीय उद्योग चलते हैं, युवाओं को रोजगार मिलता है, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है और व्यापारियों के कारोबार में खुशहाली आती है।

धीरज करोसिया ने कहा, "आज आवश्यकता इस बात की है कि नेपानगर की जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने शहर के भविष्य के बारे में सोचे। सवाल यह नहीं है कि सांसद किस पार्टी का है, सवाल यह है कि नेपानगर के लिए उसने क्या किया? यदि हमारे शहर की सबसे बड़ी औद्योगिक पहचान ही संकट में है और कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिल रहा है, तो इस मुद्दे पर चुप्पी आखिर क्यों?"

सरकार और सांसद से सीधे सवाल

धीरज करोसिया ने सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निम्न सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से देने की मांग की—

1. नेपा मिल के कर्मचारियों का 17 माह से लंबित वेतन कब तक दिया जाएगा?

2. कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कार्ययोजना बनाई गई है?

3. नेपा मिल की वर्तमान आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति क्या है?

4. मिल को पुनर्जीवित करने अथवा उसकी उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की क्या योजना है?

5. नेपा मिल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

6. नेपानगर की औद्योगिक पहचान को वापस स्थापित करने के लिए वर्तमान सांसद एवं सरकार की ओर से अब तक क्या ठोस पहल की गई है?

उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्ययोजना और जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से मिलना चाहिए।

यह पोस्टर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, नेपानगर के दर्द की अभिव्यक्ति है।

धीरज करोसिया ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह पोस्टर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि नेपानगर की औद्योगिक बदहाली और कर्मचारियों की पीड़ा को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाने का एक प्रयास है।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान के कार्यकाल से लेकर वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के कार्यकाल तक नेपा मिल की परिस्थितियों को लेकर जनता के मन में सवाल हैं। इन सवालों को उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है और जनप्रतिनिधियों को भी इनका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, "नेपानगर को अब केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि ठोस परिणाम चाहिए। नेपा मिल के कर्मचारियों को उनका हक चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए और शहर को उसका खोया हुआ औद्योगिक गौरव वापस चाहिए। हम चाहते हैं कि नेपा मिल फिर से नेपानगर की खुशहाली का आधार बने और किसी भी कर्मचारी के घर में वेतन के अभाव में अंधेरा न रहे।"

अंत में उन्होंने कहा कि नेपा मिल का मुद्दा किसी एक दीपावली तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह शहर के भविष्य, रोजगार और हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए कर्मचारियों के लंबित वेतन और मिल के भविष्य को लेकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

क्योंकि सवाल आज भी वही है—

पहले भी काली दिवाली... आज भी काली दिवाली...

सांसद बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन नेपा मिल की किस्मत कब बदलेगी?

नेपानगर की जनता कब समझेगी?

वक्त आ गया है कि नेपा मिल के कर्मचारियों की पीड़ा को केवल खबर या सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर न छोड़ा जाए, बल्कि उनके हक और शहर के भविष्य के लिए ठोस पहल की जाए।