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बड़ी जीत! 2 साल के संघर्ष के बाद मंडी कर्मचारियों को बड़ी राहत — आरक्षित निधि 15% हुई ।
संपादक राजूसिंह राठौड़
बुरहानपुर (भोपाल ) मंडी बोर्ड कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला
संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड का लंबा संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। प्रदेश भर के मंडी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आरक्षित निधि को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे आर्थिक संकट के समय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
मंडी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि अब माननीय प्रबंध संचालक को अतिरिक्त 5% निधि बढ़ाने का भी अधिकार मिल गया है। यानी जरूरत पड़ने पर कुल 20% तक राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी — और इसके लिए कर्मचारियों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
2 साल का संघर्ष, अब मिली सफलता
संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के संयोजक बीबी फौजदार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से आरक्षित निधि बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। इस दौरान कृषि मंत्री, प्रमुख सचिव और मंडी प्रबंध संचालक से लगातार पत्राचार और मुलाकातें की गईं।
आखिरकार यह मांग पूरी हुई और मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया।
इन नेताओं की रही अहम भूमिका
इस ऐतिहासिक सफलता में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्षों — अंगिरा प्रसाद पांडे, संतोष सिंह दीक्षित, जसवंत सिंह ठाकुर, रामवीर सिंह किरार, नैन सिंह सोलंकी और वीरेंद्र नरवरिया का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया।
आगे की तैयारी — कैशलेस सुविधा की ओर कदम।
अब संघर्ष मोर्चा का अगला लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की सभी मंडी समितियों में कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा लागू की जाए।
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