निजी स्वार्थों के चलते नगर में शिक्षा माफिया सक्रिय

 

निजी स्वार्थों के चलते नगर में शिक्षा माफिया सक्रिय

मान्यता समाप्त होने के बाद भी किया जा रहा है बिद्यालय का संचालन

 नैनपुर।  विद्यालयों के संचालन को अपना  निजी व्यापार बनाकर  शिक्षा माफिया नगर में सक्रिय हैं। मान्यता समाप्त होने के बावजूद भी विद्यालय के संचालन का ऐसा ही एक मामला सामने आया है । जहां अशासकीय आक्सफोर्ड इंग्लिस मीडियम स्कूल की मान्यता मार्च 2025 में समाप्त होने के बाद भी संचालित होना पाया गया है। यहां विद्यार्थियों के पालको को भ्रम में रखकर विधिवत कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है । जबकि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन टी सी भी जारी कर दी गई है। इससे यहां पढ़ने वाले बच्चे पोर्टल सूची में  किसी भी विद्यालय में दर्ज नही बताये जा रहे है। इसकी जानकारी जनपद शिक्षा केन्द्र को लगाने के बाद बी आर सी बिजेंद्रधर द्विवेदी, जन शिक्षक दीपक देहले और दिनेश झारिया ने विद्यालय पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि अशासकीय आक्सफोर्ड इंग्लिस मीडियम स्कूल नगर के वार्ड 9 में संचालित है। विद्यालय संचालन की निहित अहर्ताओं को पूरा न कर पाने के कारण इस विद्यालय की मान्यता मार्च 2025 में ही समाप्त कर दी गई थी। जिसके लिए अक्टूबर 2025 में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पुनः मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था । जिसके सत्यापन हेतु नबम्बर 2025 में जनपद शिक्षा केंद्र और 12 नबम्बर 2025 जिला शिक्षा केन्द्र से संयुक्त टीम द्वारा विद्यालय का अवलोकन कर स्कूल की मान्यता आवेदन निरस्त कर दिया गया था। विद्यालय को दोबारा सूचित करने के बाद भी बच्चो और पालकों को भ्रम में रखकर विद्यालय में अध्यापन कार्य जारी रखा गया । जांच अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल में सभी बच्चो की टी सी जारी कर दी गई है। अतः बच्चे और पालको को जानकारी न होने के कारण पोर्टल में बच्चे किसी भी विद्यालय में दर्ज नही बताये जा रहे हैं। जिससे बच्चो के भविष्य के साथ संस्था द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 का सर्वथा उल्लंघन माना जा रहा है। कल 7 जनवरी को मौके पर जनपद शिक्षा केन्द्र नैनपुर से एक जांच दल पुनः उक्त विद्यालय पहुंचा। जिसमे बाल्कान रजिस्टर की जप्ती बनाकर अभिभावकों और अन्य की उपस्थिति में शाला संचालन के साक्ष्य प्राप्त कर प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।