चार दिन की काली पट्टी का असर — सरकार झुकी, 15 दिन में मांगे पूरी करने का वादा!

संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के निर्देश पर 4 दिन से काली पट्टी बांधकर मंडी कर्मचारी ,अधिकारी कार्य कर रहे थे एवं 29 तारीख को भोपाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रस्तावित था लेकिन मध्य प्रदेश शासन के सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के समक्ष में श्रीमान की उपस्थिति तथा मोर्चा के पदाधिकारी के साथ बिंदवार मांगों की निराकरण के संबंध में चर्चा की गई जिसमें संदर्भित मांगों का निराकरण 15 दिवस में करने का आश्वासन दिया गया जिसके फल स्वरुप आंदोलन को स्थगित कर दिया गया उपरोक्त जानकारी देते हुए संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सोयाबीन भावांतर योजना के लिए मंडी बोर्ड पर दबाव डालकर 1500 करोड़ ऋण लेने के लिए विवश किया जा रहा था एवं प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की लंबित मांगों के निराकरण नहीं होने के कारण काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया जा रहा था इस संबंध में आज विस्तृत चर्चा के दौरान आंदोलन को स्थगित किया गया है जिसमें निम्नलिखित मांगों पर विचार किया गया नंबर एक*1*भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत मूल्य स्तरीकरण कोष के अंतर्गत राज्य शासन की गारंटी एवं प्रस्तावित रोड पर ब्याज राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा मंडी बोर्ड पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं आएगा साथ ही अन्य विकल्प पर भी चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा नंबर दो मोर्चे की वार्षिक लंबित मांग मंडी समिति के कर्मचारियों का आवेदन मंडी बोर्ड में की जाने की प्रतिपूर्ति अधिसूचना जारी किए जाने की कार्रवाई के अंतर्गत मंत्री परिषद से अनुमति इत्यादि की कार्रवाई 15 दिवस में की जावेगी नंबर 3 आरक्षित निधि में 15% राशि किए जाने की आदेश सूचना भी राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाकर अधिसूचना की कार्रवाई इसी सप्ताह पूर्ण कर ली जावेगी नंबर चार तृतीय वर्ग श्रेणी के स्थाई ,दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति प्राप्त कर 15 दिवस में नियमित वितरण किया जाएगा, नंबर पांच उच्च प्रभार दिए जाने की नसती प्रशासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है जिस पर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आंचलिक कार्यालय में, तकनीकी कार्यालय में, मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को एक सप्ताह में उच्च पद का प्रभाव दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी, नंबर 6परामर्श दात्री समिति में पारित प्रस्ताव जैसे सहायक उपनिरीक्षक का पद नाम, उप निरीक्षक, लेखपालों का उच्चतम वेतनमान इत्यादि के आदेश 15 दिवस में किए जाने कार्रवाई की जाएगी इसके साथ ही भावांतर योजना के अंतर्गत भारसाधक अधिकारी को सत्यापन का प्रावधान किया गया है जिसमें मंडी सचिव एवं अन्य कर्मचारियों को उक्तदायिकता से मुक्त रखा गया है फल स्वरुप वर्तमान में प्रस्तावित आंदोलन को आगामी 15 दिवस के लिए स्थगित किया जाता है साथ ही दिनांक 29 10 2025 को प्रदेश की समस्त मंडिया पूर्व की भांति निरंतर में कृषकों के लिए खुली रहेगी समय सीमा के अंतर्गत मांग पूर्ति नहीं होने की स्थिति में मोर्चा द्वारा इसके उपरांत आंदोलन किए जाने का विकल्प खुला रहेगा उपरोक्त जानकारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक बी बी फौजदार ,अंगिरा प्रसाद पांडे द्वारा दी गई।