बुरहानपुर//मध्य प्रदेश के मंत्रालय में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है इसे तत्काल खारिज करने की मांग मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जिला संयुक्त मोर्चा के संयोजक नेशनल मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित एवं संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह गहलोत ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है इस मामले में सभी कर्मचारी वर्ग मैदान में आए हैं सभी का कहना है कि इस भेदभाव को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस संदर्भ में संयुक्त मोर्चा के संयोजक डॉ अशफाक खान शिक्षक कांग्रेस के शांताराम निंबोरकर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सचिव हेमंत सिंह नेशनल मूवमेंट ऑफ़ ओल्ड पेंशन स्कीम के जिला अध्यक्ष संयोजक अनिल बाविस्कर विजय राठौड़ लिपिक वर्गी के विजेश राठौर अजेक्स के सतीश दामोदर राजेश साल्वे अध्यक्ष ठाकुर अरविंद सिंह वन विभाग के योगेश सहकारी सचिन हमीर मंडी कर्मचारी महासंघ के सदानंद कैप्स शेख मोहम्मद आजाद शिक्षक संघ के भानुदास भंगाले आदि सभी ने मध्य सरकार से मांग की है हम सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं सभी ने कहा है कि अगर कर्मचारियों को आयु बढ़ती रहेगी तो फिर उनके बच्चे क्या करेंगे प्रदेश में हजारों की संख्या में कर्मचारियों के परिवार के ही बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं सरकार से आग्रह किया है, जाना चाहिए कि प्रमुखता के आधार पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले मिले क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराधों में को भी बढ़ावा मिलेगा कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की है कि मंत्रालय कर्मचारियों को वह लाभ देने के लिए अपनाई जा रही नीति सवालों के घेरे में आ रही है यह पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब सरकार समान काम समान वेतन दे रही है तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है संतोष सिंह दीक्षित कहते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव सुमन रैकवार के नाम से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष की कार्रवाई करने का उल्लेख है इस प्रकार के पक्षपात भेदभाव को बंद किया जाए और सेवानिवृत्ति आयु प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारों को देखते हुए बल्कि 62 से 60 वर्ष किया जाना चाहिए*
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