पुराने पेंशन पर वित्त मंत्री जी के बयान से कर्मचारीयो ने जताई नाराजगी।
पुरानी पेंशन मामले में लोकसभा में आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के बयान से पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी अधिकारी वर्ग में नाराजगी है उपरोक्त बयान जारी करते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नेशनल मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड पेंशन के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित एवं संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि यह भ्रम में है कि मध्य प्रदेश सरकार इस बयान के बाद पुरानी पेंशन लागू करेगी या नहीं कर्मचारियों अधिकारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पुराने पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कीजिए बता देगी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है हालांकि वहां भाजपा की सरकार बन गई है संयुक्त मोर्चा के घटक संगठन के डॉक्टर अशफाक खान शांताराम निंबोरकर सतीश दामोदर राजेश साल्वे अनिल बाविस्कर विजेश राठौर हेमंत सिंह ठाकुर अरविंद सिंह सदानंद शेख मोहम्मद भानुदास भाई योगेश साहूकारे नैमुर रहमान फहीम टिहरी हीरालाल प्रजापति सचिन हमबीर धर्मेंद्र चौकसे आदि सभी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने की जोरो से की जा रही है छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हिमाचल झारखंड जैसे राज्यों में पुराने पेंशन लागू करने के साथ 2005 से नई पेंशन नई पेंशन स्कीम में काटे गए कर्मचारियों के काटे गए पैसे को केंद्र से लेकर सभी राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए उपरोक्त पैसा भू राज्य सरकार को वापस किया जाकर पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए ताकि वृद्धावस्था में जीवन यापन स्वाभिमान से गुजार सके उसके परिवार का निर्वहन अच्छे से हो सके यह केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि कर्मचारी 35 से 40 वर्ष सेवा देने के बाद सोता ही पुरानी पेंशन के लिए योग्य हो जाता है सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है पुरानी पेंशन पाना कर्मचारियों अधिकारियों का स्वाभाविक अधिकार है*
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