महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में बकाए 29 माह के मानदेय भुगतान के लिए हज़ारों ईमेल भेंजे मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव,पंचायत मंन्त्री, पंचायत राज संचालनालय के नाम

बुरहानपुर/महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में बकाए 29 माह के मानदेय भुगतान के लिए हज़ारों ईमेल भेंजे मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव,पंचायत मंन्त्री, पंचायत राज संचालनालय के नाम

52 जिलों से ईमेल भेजे गए।

महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति,मध्यप्रदेश के आह्वान पर राज्य स्तरीय ईमेल कैम्पेन चलाया गया। जिसमे प्रदेश के लगभग सभी 52 जिलों से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यसचिव इक़वाल सिंह बैंस, पंचायत मंन्त्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, पंचायत राज संचालनालय कार्यालय मध्यप्रदेश के नाम हज़ारों की संख्या में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भेजे गए।

एमजीजीएसके संघर्ष समिति के स्टेट कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक ने अपने प्रेस बयान में कहा कि हम लंबे समय से महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में कार्यरत सभी डीआई,बीआई के बकाया वेतन व 5000 वीएलई/सख़ी के 29 माह के मानदेय का भुगतान करने व एमजीजीएसके परियोजना का सुचारू रूप से पुनः नियमित संचालन किया जाए। इन दो मांगो को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे है।

 पहले ब्लॉक स्तर पर,फिर 25 नवम्बर को जिला स्तर पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। इसके बाद सीएससी हेड ऑफ़िस, पंचायत राज संचालनालय अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद विधायक,मंन्त्री से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपें। लेबर कमिश्नर कार्यालय इंदौर के समक्ष भी विरोध प्रदर्शन कर अपनी मानदेय संबंधी की मांगों को रखा गया। आज सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन ईमेल कैम्पेन रखा था। जो बड़े व्यापक स्तर पर सफल रहा है। 

हम सभी एमजीजीएसके के वीएलई साथिओं से अपील करते है। "कोई भी संघर्ष,मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वहीं जो लड़ा नहीं" आगामी दिनों में इस आंदोलन के अगले चरण में महाआंदोलन की तैयारी करना है।

जिला/ब्लॉक स्तर पर संघर्ष कमेटियों का निर्माण करना है। जो इस आंदोलन को नेतृत्व देंगी।