MP कांग्रेस 28 को किसान विरोधी कानूनों का करेगी विरोध; 95 विधायक ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे विधानसभा

कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को घेरा। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी स्थापना दिवस 28 दिसंबर पर काले कानूनों का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस के सभी विधायक ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। इधर, सरकार ने उन्हें रोकने की तैयारी भी कर ली है, जिसके तहत विधानसभा से 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बैलगाड़ी आदि की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अरुण यादव और सज्जन वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर थोपे गए तीन काले कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ, किसान आंदोलन के समर्थन में आरोप लगाते हुए कहा कि चंद औद्योगिक घरानों के हाथ की कठपुतली बनी हुई केंद्र की भाजपा सरकार हर वह काम कर रही है, जिससे कि देश के किसान का ज्यादा से ज्यादा दमन हो और उद्योगपतियों की जेबें खूब भरें।

35 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो गए
सज्जन वर्मा ने कहा कि बगैर किसानों से चर्चा किए, बगैर किसान संगठनों को विश्वास में लिए, बगैर विपक्षी दलों से चर्चा किय, बगैर मत विभाजन के, कोरोना जैसी महामारी में संसद का सत्र बुलाकर आनन-फानन में इन कानूनों को किसानों पर जबर्दस्ती थोपा गया है। इन कानूनों का देश भर के किसान खुलकर विरोध कर रहे है।
पिछले एक माह से इन तीन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अन्नदाता कड़ाके की ठंड में, सड़को पर, अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक 35 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता व हिटलरशाही दिखा रही है। वो इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। वो इसे किसानों का आंदोलन तक मानने को तैयार नहीं है।

अन्नदाता सड़कों पर है और हठधर्मी सरकार उनकी सुन नहीं रही
अरुण यादव ने कहा कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जब देश का अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार उसकी सुनवाई तक करने को तैयार नहीं है। एक तरफ चर्चा की बात की जा रही है, वही दूसरी तरफ किसानों का दमन किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें कोसा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। इन कानूनों का हश्र भी नोटबंदी व गलत तरीके से थोपी गयी जीएसटी की तरह ही होगा, जिसको लेकर भी कालेधन से लेकर, आतंकवाद खत्म व क्या-क्या झूठे सपने दिखाए गए थे।

28 को होगा पुरजोर विरोध
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब किसान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से इन काले कानूनों का विरोध करेगी एवं इस किसान विरोधी तानाशाह सरकार को किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए मजबूर करेगी कि वह इन तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले एवं किसानों पर अत्याचार करना बंद करें। 28 दिसंबर, सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के सभी विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रेक्टर-ट्रालियों से विधानसभा की ओर कूच करेंगे।

बड़ी शर्म की बात है कि जो शिवराज सिंह जी खुद को किसान पुत्र बताते हैं, सच्चा किसान हितैषी बताते हैं, वह इन कानूनों का विरोध करने की बजाय, इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश में झूठे-सरकारी-प्रायोजित किसान सम्मेलन कर रहे हैं। झूठा प्रचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का किसान इन किसान विरोधी काले कानूनों के समर्थन में है।

• 2014 में यह सरकार किसानों की भूमि अधिग्रहण कर उचित मुआवजा देने के कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लाई, ताकि किसानों की अमूल्य जमीन औने-पौने दामों पर लेकर अपने उद्योगपति मित्रों को दे सके।
• 2015 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि किसानों को 50 प्रतिशत मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता, जबकि 2014 में यह इनका चुनावी वादा था।
• 2016 में लायी गयी फसल बीमा योजना की सच्चाई हम सब ने देखी है, जहां किसानों को दो-दो, तीन-तीन रुपए के चेक मिले हैं एवं उनका उपहास उड़ाया गया है।
• यूपीए सरकार ने 72000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया, वही मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। जिसकी सच्चाई खुद शिवराज सरकार ने विधानसभा में स्वीकारी है।
• मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि राशि बांटी गयी, अब चुनावों के बाद उन्हीं किसानों को धोखेबाज बता करके उन्हें नोटिस देकर उनसे ब्याज समेत राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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मध्य प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार के तीन कानूनों के खिलाफ 28 दिसंबर को आंदोलन करने जा रही है।

source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/madhya-pradesh-congress-will-oppose-anti-farmer-laws-on-28-december-says-arun-yadav-sajjan-verma-128053790.html