बुरहानपुर किसान संघ द्वारा मध्यप्रदेश शासन भोपाल - (BRL - II) बीटी बैंगन के जेनेटिकली मोडीफाइड परीक्षणों के लिए अनुमति(NoC )नहीं देने के संबंध में दिया ज्ञापन l
भारत सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), द्वारा हाल ही में अपने राज्य मध्यप्रदेश में बीटी बैंगन की जेनेटिकली मोडीफाइड (जीएम) फसल - बीटी बैंगन के द्वितीय परीक्षण को करने की अनुमति दी है।
भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश(BKS) GEAC के इस एकतरफा निर्णय के बारे में जानकर बहुत चकित है और( GEAC)के इस कार्य की कड़ी निंदा करता है।
आप बीटी बैंगन सहित जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षणों से संबंधित घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पर्यावरण प्रदूषण,जैव विविधता को खतरा,पशु एवं मानव स्वास्थ्य, उत्पादकता, बाजार एकाधिकार आदि जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन्हें जीएम फसलों के ऐसे परीक्षणों की अनुमति देने से पहले जानने एवम विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो कि अभी भी लंबित हैं। दशकों से सभी हितधारकों की आपत्तियों का अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अधिकांश प्रतिष्ठित संस्थानों में, संसदीय स्थायी समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी विशेषज्ञ समिति, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के विचार, कुछ कृषि प्रधान राज्यों के संबंधित अधिकारी आदि ने अपनी आशंका व्यक्त की है। यहां तक कि कई राज्यों ने पहले ही जीएम खाद्य फसलों / परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनुकीय परिवर्तित बीटी कपास प्रौद्योगिकी की विफलता तथा खरपतवारनाशी रोधी कपास,सोयाबीन के अवैध प्रचार के कारण जीईएसी पहले से ही संदेह के घेरे में है । ऐसी परिस्थितियों में GEAC का यह निर्णय न केवल बेतुका, निराधार दिखता है, बल्कि कुछ उल्टे मकसद से भरा हुआ भी दिखता है।
(BKS ) भारतीय किसान संघ हमारे देश का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसान संगठन है। 600 से अधिक जिलों के साथ लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किसानों को जाग्रत,संघटित कर रहा है। हम इस प्रौद्योगिकी के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं।
आपके बहुत ही कुशल नेतृत्व के तहत आपकी सरकार से यह हमारी विनती है कि आप अपने राज्य मध्यप्रदेश में विशेष रूप से संपूर्ण कृषक समुदाय और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अपने राज्य के भीतर बीटी बैंगन तथा अन्य जीएम/HT फसलों के परीक्षण की अनुमति न दें।
यह नोट करना बहुत दुखद और परेशान करने वाला है कि जब देश COVOD - 19 की गंभीर महामारी का सामना कर रहा है, कुछ बीज कंपनियां GEAC के माध्यम से मध्यप्रदेश में जीएम फसलों के परीक्षण के लिए वापस प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। यह आगे GEAC की कार्यप्रणाली पर संदेह को बढ़ाता है। हमने इस कदम के खिलाफ सभी संबंधित जिम्मेदार एजेंसियों के समक्ष अपने आक्षेपों को तर्क संगत तरीके से रखा है। किन्तु इसका कोई जवाब नही मिला।
इस हेतु हमारे राज्य मध्यप्रदर्श में आपको GM फसलों के क्षेत्र परीक्षणों के लिए GEAC सहित किसी भी एजेंसी को स्पष्ट रूप से मना क़र देना चाहिए। और राज्य में किसी भी अवैध और अनैतिक परीक्षणों के लिए भारी सतर्कता बरतने के लिए पर्याप्त सतर्क होने की आवश्यकता है।
भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के विरोध के बावजूद भी यदि प्रदेश सरकार इसके परीक्षण की अनुमति देती है तो भारतीय किसान संघ इसका पूरे प्रदेश एवम देश मे चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगा।
इसी आशा और विश्वास के साथ l
धन्यवाद।
भारतीय किसान संघ
1-:माननीय श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली
2-: श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि और कल्याण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3-:श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, सरकार, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4 -: माननीय कृषि मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
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