National Corruption Control & Human Welfare* के राष्ट्रीय सलाहकार के मुताबिक बजट 2020 की मुख्य विशेषताएं
दिल्ली ( रणजीतसिंह वर्मा )
# भाग - ए
* जीएसटी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में तालमेल (20% समय में कमी) लाता है
* 60 लाख नए करदाताओं ने जीएसटी परिचय के माध्यम से जोड़ा
* अप्रैल 2020 से नए सरलीकृत जीएसटी रिटर्न
* 2014-2019 से $ 284 के दौरान बढ़ा एफडीआई bn
* केंद्र सरकार का कर्ज 2019 में सकल घरेलू उत्पाद के 48.7% तक कम हो गया है।
* आकांक्षात्मक भारत के तहत कृषि और सिंचाई क्षेत्र के लिए 16 अंकों की कार्ययोजना
* नई शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी
* शिक्षा क्षेत्र में ईसीबी और एफडीआई खुल जाएगा
* डिग्री स्तर का पूरा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया जाना
* राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है
* शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 99,300 करोड़
* निवेश की सुविधा के लिए और राज्य स्तर पर सलाहकार प्रदान करने के लिए निवेश निकासी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए और केंद्र स्तर
* 5 नए स्मार्ट विकसित किए जाने वाले शहर
* प्रत्येक जिले को एक निर्यात हब विकसित करने के लिए स्थानांतरित करें
* उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए INR 27,300 करोड़
* राष्ट्रीय रसद नीति जल्द ही जारी की जाए
* ई के लिए कर्तव्यों का डिजिटल वापसी xporter
* बंजर भूमि पर सौर पैनलों की स्थापना
* प्रतिष्ठित शहरों को जोड़ने के लिए अधिक तेजस प्रकार की ट्रेन शुरू की जानी है। 2024 तक विकसित किए जाने वाले 100 अधिक हवाई अड्डे
* पुराने इलेक्ट्रिक मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड इलेक्ट्रिक मीटरों को बदलने के लिए राज्यों को प्रस्तावित। यह सेवा प्रदाता चुनने के लिए उपभोक्ता को लचीलापन देगा।
* शक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए INR 22,000 करोड़ प्रस्तावित
* देश भर में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए निजी क्षेत्र, नीति जल्द ही आ सकती है
* for भारत नेट ’के लिए ६,००० करोड़ प्रस्तावित
* सुस्ती के लिए अनुदान और प्रारंभ
* INR २600,६०० करोड़ प्रस्तावित यह बजट महिलाओं के लिए विशिष्ट है
* भारतीय विश्वविद्यालय और संस्कृति संस्थान को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव
* 5 पुरातात्विक स्थलों को प्रतिष्ठित संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित किया जाएगा
* रांची, झारखंड में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना
* INR 2,500 करोड़ के विकास के लिए प्रस्तावित पर्यटन के क्षेत्र में
* करदाता का चार्टर विश्वास / विश्वास बनाने के लिए क़ानून का हिस्सा बनने के लिए
* सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों को कर उत्पीड़न के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व का निर्माण करने पर बहस चल रही है। 2022 में G20 प्रेसीडेंसी की मेजबानी करने के लिए * भारत * को सही करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा; INR 100 करोड़ तैयारी के लिए आवंटित
* सभी अनुसूचित बैंकों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए मजबूत व्यवस्था है।
* जमा राशि के लिए बीमा कवर INR 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख
* प्रत्येक व्यक्ति को पेश किए जाने वाले ऑटो नामांकन के साथ यूनिवर्सल पेंशन कवरेज
* एनबीएफसी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को वित्त पोषण - फैक्टरिंग अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन
* SARFESI अधिनियम में किए जाने वाले कुछ संशोधन
* गैर-निवासी कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं
* एनबीएफसी और एचएफसी की तरलता की कमी को दूर किया जाएगा - सरकार ने पिछले कदम उठाए हैं वर्ष
* गिफ्ट आईएफएससी में सेटअप होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्यूनस एक्सचेंज
* एलआईसी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव स्टॉक एक्सचेंज में सूची में आ जाएगा; सरकार अपने हिस्से का हिस्सा बेच देगी ।
#पार्ट-बी - टैक्स प्रस्ताव
* व्यक्तिगत आयकर - व्यक्तिगत करदाता की नई स्लैब दर (बिना छूट के) के लिए नई आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव - 10% - आय 5 - 7.5 लाख 15% - 7.5 - १० लाख २०% - १० - १२.५ लाख २५% - १२.५ - १५ लाख ३०% - १५ लाख से ऊपर की आय ५ लाख तक कोई कर नहीं लगता है, एफएम
* का कहना है कि यदि व्यक्तिगत कानों की आय १५ लाख है तो कर १. ९ ५ लाख रुपये होगा। दृश्यमान 2.73 लाख पहले की तरह
* व्यक्तिगत कर दरों की नई योजना वैकल्पिक है
* एफएम कहता है - सभी मौजूदा आयकर छूट की समीक्षा की और नए शासन में उनमें से 70 को हटा दिया और शेष की समीक्षा करेंगे और युक्तिसंगत करेंगे
* डीडीटी को हटाने और लाभांश का प्रस्ताव कर योग्य होगा शेयरधारकों के हाथ; सब्सिडियरी के लिए वितरित लाभांश के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने (डीडीटी उन्मूलन के कारण 25k करोड़ राजस्व माफ)
* बिजली / बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए रियायती कर की दर
* 2024 के साथ बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विदेशी फंडों द्वारा नए निवेश पर 100% कर छूट 3 वर्ष की अवधि में न्यूनतम लॉक
* वर्तमान में अनुलाभ के रूप में लगाए गए कर्मचारियों को स्टार्टअप द्वारा दिए गए ईएसओपी; कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष के लिए कर भुगतान में कमी
* स्टार्टअप के लिए टर्नओवर सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर
* 10 वर्ष तक के स्टार्टअप द्वारा कटौती का दावा किया जा सकता है
* टैक्स ऑडिट टर्नओवर सीमा सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़
* रियायत 5% की रोक टैक्स को म्यूनिसिपल बॉन्ड में बढ़ाया गया है। सहकारिता पर अभी 30 प्रतिशत कर लगता है। सहकारी समितियां 10 प्रतिशत अधिभार के साथ 22 प्रतिशत कर और बिना किसी छूट के 4 प्रतिशत उपकर चुन सकती हैं।
* धर्मार्थ संस्थानों का पूरा ऑनलाइन पंजीकरण
* फेसलेस मूल्यांकन की लाइन पर अपीलीय अपील
* विवाद् से विश्वास योजना की शुरुआत - नई प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना
* विभिन्न मंचों पर 4.83 लाख से अधिक मामले लंबित हैं
* करदाता को केवल विवादित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है ( मार्च 2020 तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा; योजना जून 2020 तक उपलब्ध होगी, लेकिन करदाता के चार्टर को अपनाने के लिए कर
* सीबीडीटी के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त भुगतान
* पैन को आधार के आधार पर बिना किसी फॉर्म के तुरंत भर दिया जाएगा
* कर व्यवस्थापकों के साथ व्यक्तिगत इंटरफ़ेस न्यूनतम स्तर
* जीएसटी सुधार एक सरलीकृत रिटर्न-भरने फॉर्म सहित जारी रहेगा। एफएम का कहना है, रिफंड को सरल बनाया गया है और पूरी तरह से स्वचालित
*सादर*
प्रो (डॉ) संजय कुमार राउत
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